आरबीआई ने 6 अप्रैल को अपने दिशा-निर्देश में भुगतान सेवा देने वाले सभी परिचालकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि भुगतान संबंधी सभी आंकड़ों का संग्रहण उन्हें केवल भारत में ही स्थापित एक प्रणाली या सर्वर पर रखना होगा।
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